20.08.2026: सागरी प्रशिक्षण संस्थांनी राज्यातील विद्यापीठाशी सहकार्य करावे : राज्यपाल

सागरी प्रशिक्षण संस्थांनी राज्यातील विद्यापीठाशी सहकार्य करावे : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

‘विकसित सागरी क्षेत्राशिवाय विकसित भारताची संकल्पना अपूर्ण’

भारताच्या आर्थिक विकासात सागरी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, देशाला जागतिक सागरी महासत्ता बनविण्यासाठी कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि नाविकांचे कल्याण यावर विशेष भर देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आज केले.

लोकभवन, मुंबई येथे ६३ व्या राष्ट्रीय सागरी दिनाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना राज्यपाल बोलत होते. राष्ट्रीय सागरी दिन सोहळ्याच्या केंद्रीय समितीतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

भारताकडे ११ हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा, मजबूत बंदर व्यवस्था आणि वेगाने विकसित होत असलेली सागरी पायाभूत सुविधा आहे. देशाच्या नोंदणीकृत ताफ्यात सध्या १,६१७ जहाजे असून त्यांची एकूण ग्रॉस टनेज १४.४१ दशलक्षांहून अधिक आहे. भारताचे सुमारे ३,२३,४५४ सक्रिय नाविक जगभरातील समुद्रांवर कार्यरत असून, त्यामध्ये ७,०३३ महिला नाविकांचा समावेश आहे, अशी माहिती राज्यपालांनी दिली.

देशात १७६ सागरी प्रशिक्षण संस्था आणि ५३३ हून अधिक मान्यताप्राप्त भरती व नियुक्ती संस्था कार्यरत असल्याचे नमूद करत राज्यपाल म्हणाले की, या संस्थांनी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांशी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

सागरी प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये सहकार्य वाढल्यास पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार आणि करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

सागरी क्षेत्राच्या विकासात नाविकांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असून, त्यांची सुरक्षितता, कल्याण आणि शारीरिक व मानसिक आरोग्य हे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

Merchant Shipping Act, 2025 आणि Coastal Shipping Act, 2025 हे कायदे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. या कायद्यांमुळे सागरी सुरक्षा मजबूत होण्याबरोबरच किनारी जलवाहतूक, संपर्क व्यवस्था आणि सागरी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

मुंबई ही भारतीय जहाजवाहतुकीची ऐतिहासिक प्रवेशद्वार असून आजही ती सागरी प्रशासन, व्यापार आणि तज्ज्ञतेचे प्रमुख केंद्र आहे.

महाराष्ट्राला बंदरे, किनारी जलवाहतूक, जहाजबांधणी, सागरी शिक्षण आणि ब्लू इकॉनॉमी या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाची क्षमता असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

“विकसित भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर विकसित सागरी क्षेत्राची उभारणी आवश्यक आहे. ‘विकसित भारत’ हा ‘विकसित सागरी क्षेत्रा’शिवाय अपूर्ण राहील,” असे राज्यपाल देव वर्मा यांनी सांगितले.

“विकसित सागरी क्षेत्राशिवाय विकसित भारताची संकल्पना पूर्ण होऊ शकणार नाही,,” असे राज्यपालांनी नमूद केले.

सागरी प्रशासनाचे महासंचालक तथा राष्ट्रीय सागरी दिन सोहळ्याच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष श्याम जगन्नाथन, अतिरिक्त महासंचालक सुनील खोपडे, उपमहासंचालक प्रवीण पाटील, उपमहासंचालक डॉ. सुधीर कोहकडे, एनएमडीसी केंद्रीय समितीचे सदस्य, सीफेअर्स संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच सागरी क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

**

“विकसित समुद्री क्षेत्र के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा” – राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

भारत के आर्थिक उत्थान में समुद्री क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश को वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने के लिए कौशल विकास, आधुनिक तकनीक, सुरक्षा सुदृढ़ीकरण तथा नाविकों के कल्याण पर विशेष बल देना आवश्यक है, ऐसा प्रतिपादन महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने आज किया।

लोकभवन, मुंबई में 63वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत के पास 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबा समुद्र तट, सशक्त बंदरगाह व्यवस्था और तीव्र गति से विकसित हो रही समुद्री अवसंरचना है। वर्तमान में भारत के पंजीकृत बेड़े में 1,617 जहाज सम्मिलित हैं जिनकी कुल ग्रॉस टनेज 14.41 मिलियन से अधिक है। लगभग 3,23,454 सक्रिय भारतीय नाविक विश्वभर में कार्यरत हैं, जिनमें 7,033 महिला नाविक भी शामिल हैं।

राज्यपाल ने बताया कि देश में 176 समुद्री प्रशिक्षण संस्थाएँ तथा 533 से अधिक मान्यता प्राप्त भर्ती एवं नियुक्ति संस्थाएँ कार्यरत हैं। इन संस्थाओं को महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार और करियर की नई संभावनाएँ सृजित होंगी।

नाविकों की सुरक्षा, कल्याण और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। Merchant Shipping Act, 2025 तथा Coastal Shipping Act, 2025 भारत के समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। इनसे समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ होगी, तटीय जल परिवहन और संपर्क व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा समुद्री क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

राज्यपाल ने कहा कि मुंबई भारतीय जहाजरानी का ऐतिहासिक प्रवेशद्वार रही है और आज भी समुद्री प्रशासन, व्यापार तथा विशेषज्ञता का प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र में बंदरगाह, तटीय जल परिवहन, जहाज निर्माण, समुद्री शिक्षा और ब्लू इकॉनॉमी के क्षेत्रों में व्यापक विकास की क्षमता है।

“विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब विकसित समुद्री क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। विकसित भारत की परिकल्पना विकसित समुद्री क्षेत्र के बिना अधूरी रहेगी,” ऐसा राज्यपाल देव वर्मा ने कहा।

इस अवसर पर समुद्री प्रशासन के महानिदेशक एवं राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष श्याम जगन्नाथन, अतिरिक्त महानिदेशक सुनील खोपड़े, उपमहानिदेशक प्रवीण पाटिल, उपमहानिदेशक डॉ. सुधीर कोहकड़े, एनएमडीसी केंद्रीय समिति के सदस्य, सीफेअर्स संगठनों के प्रतिनिधि तथा समुद्री क्षेत्र के अन्य मान्यवर उपस्थित थे।

****