16.10.2026: बँका केवळ कर्ज देणाऱ्या संस्था नाहीत, तर राष्ट्रनिर्माणातील भागीदार : राज्यपाल

बँका केवळ कर्ज देणाऱ्या संस्था नाहीत, तर राष्ट्रनिर्माणातील भागीदार : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

असोचॅमच्या २१ व्या वार्षिक बँकिंग व वित्तीय क्षेत्र परिषद आणि पुरस्कार सोहळ्यात प्रतिपादन

महिलांच्या क्षमतेवर वित्तीय संस्थांनी विश्वास ठेवण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १६ : बँका आणि वित्तीय संस्था फक्त कर्ज आणि वित्तीय सेवा देत नाहीत, तर त्या राष्ट्रनिर्माणात भागीदार आहेत. बचत जमा करून, उद्योगांना पाठबळ देऊन आणि पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करून त्या रोजगारनिर्मिती, नवोन्मेष आणि सर्वसमावेशक विकासाला थेट हातभार लावतात. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यात वित्तीय क्षेत्राची भूमिका निर्णायक ठरेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आज केले.

असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचॅम) तर्फे ‘बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील कर्ज देणाऱ्या कंपन्यां’साठी २१ वी वार्षिक परिषद आणि पुरस्कार सोहळा वरळी येथील हॉटेल फोर सीझन्स येथे झाला. ‘रेझिलियन्स, रिइन्व्हेन्शन अँड इंडियाज राईज’ (लवचिकता, नवनिर्मिती आणि भारताचा उदय) ही परिषदेची संकल्पना होती. असोचॅमचे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा, सरचिटणीस सौरभ सन्याल, असोचॅमच्या बँकिंगविषयक राष्ट्रीय परिषदेचे सहअध्यक्ष आणि बँक ऑफ बहरीन अँड कुवेतचे भारतातील कंट्री हेड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव नायर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, असोचॅमच्या राष्ट्रीय बँकिंग परिषदेचे सह-अध्यक्ष तथा येस बँकेचे कार्यकारी संचालक मनीष जैन यांच्यासह धोरणकर्ते, नियामक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि बँकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

जनधन, आधार, यूपीआयमुळे बदल

राज्यपाल म्हणाले, २०१४ पासून देशात वित्तीय समावेशनात मोठी प्रगती झाली आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आले. ‘आधार’वर आधारित सेवा, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आणि यूपीआयमुळे वित्तीय सेवा देण्याची पद्धत बदलली. व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाले. मात्र वित्तीय समावेशन फक्त बँक खाती उघडणे आणि डिजिटल पेमेंटपुरते मर्यादित राहू नये, तर गरीब समाजघटक, ग्रामीण कुटुंबे आणि लहान उद्योजकांना परवडणारे कर्ज, विमा, निवृत्तिवेतन आणि इतर वित्तीय सेवाही मिळायला हव्यात, असे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले.

त्रिपुरातील बचत गटांचा अनुभव

त्रिपुराचे अर्थमंत्री असतानाचा अनुभव राज्यपालांनी यावेळी सांगितला. ते म्हणाले, सुरुवातीला बँका महिला बचत गटांना कर्ज द्यायला तयार नव्हत्या. मी हस्तक्षेप करून बँकांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहित केले. त्यानंतर या महिला कर्जफेडीत अत्यंत शिस्तबद्ध असल्याचे बँकांच्या लक्षात आले. अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण खूप कमी होते. वित्तपुरवठा मिळाला तर मोठी क्षमता खुली होते, हा माझा विश्वास या अनुभवाने आणखी दृढ झाला. त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी आपल्या महिलांच्या क्षमता ओळखाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. जागतिक अनिश्चितता, बदलते व्याजदर, कर्जविषयक जोखीम आणि तांत्रिक बदल लक्षात घेता अशा सुरक्षा उपायांचे महत्त्व पूर्वीपेक्षा जास्त वाढले आहे, असेही ते म्हणाले.

एमएसएमईंना वेळेवर कर्ज मिळावे

राज्यपाल म्हणाले, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात रोजगार देतात, उद्योजकतेला चालना देतात, उत्पादन क्षेत्र मजबूत करतात आणि निर्यातीत मोठा वाटा उचलतात. तरीही अनेक एमएसएमईंना वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज मिळत नाही. कृषी, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, अक्षय ऊर्जा आणि ग्रामीण उद्योगांच्या वित्तपुरवठ्याच्या गरजाही अशाच आहेत. बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आणि नावीन्यपूर्ण उपाय तयार करावेत. या उपायांमध्ये कर्ज सहज मिळणे आणि आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल असावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

स्टार्टअप्ससोबत भागीदारीला महाराष्ट्रात मोठा वाव

राज्यपाल म्हणाले, भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण देश आहे आणि मोठे स्टार्टअप राष्ट्र म्हणून पुढे येत आहे. स्टार्टअप्स देशभरात नवोन्मेष घडवत आहेत, नवे तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करत आहेत. वित्तीय संस्था त्यांना सीड आणि ग्रोथ भांडवल, खेळत्या भांडवलाच्या सुविधा, व्हेंचर डेट, कर्ज हमी आणि त्यांच्या व्यवसायचक्राला अनुरूप लवचिक कर्जपद्धतींद्वारे मदत करू शकतात. महाराष्ट्रात बँका आणि वित्तीय संस्थांना स्टार्टअप्ससोबत भागीदारी करण्यास मोठा वाव आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्था, उद्योग, विद्यापीठे, इन्क्युबेटर्स आणि सरकारी यंत्रणा यांनी जवळून सहकार्य केले तर आश्वासक कल्पनांचे रूपांतर व्यवहार्य आणि जागतिक स्पर्धेत टिकणाऱ्या उद्योगांमध्ये होऊ शकते, असे ते म्हणाले.

मुंबईत वित्तपुरवठ्यासाठी मोठ्या संधी

राज्यपाल म्हणाले, देशाच्या आर्थिक आणि वित्तीय क्षेत्रात महाराष्ट्राचे विशेष स्थान आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत प्रमुख बँका, वित्तीय संस्था, शेअर बाजार, विमा कंपन्या, चित्रपटसृष्टी आणि भांडवली बाजाराशी संबंधित संस्था आहेत. उत्पादन, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, नागरी विकास आणि अक्षय ऊर्जा या क्षेत्रांतील राज्याची ताकद वित्तपुरवठ्यासाठी मोठ्या संधी देते. औद्योगिक कॉरिडॉर, वाहतूक जाळे, नागरी पायाभूत सुविधा, लघु उद्योग आणि नव्याने उभे राहणारे उद्योग यांना पाठबळ देऊन वित्तीय संस्था मोठे योगदान देऊ शकतात.

सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक

तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग क्षेत्र अभूतपूर्व वेगाने बदलत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डेटा ॲनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंगमुळे ग्राहकसेवा सुधारू शकते, कर्जपात्रतेचे मूल्यांकन अधिक भक्कम होऊ शकते आणि कर्जपुरवठा अधिक कार्यक्षम होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी मजबूत सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक आहे. लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी संस्थांनी सुरक्षित यंत्रणा, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि सहज उपलब्ध असणाऱ्या तक्रार निवारण व्यवस्थेत गुंतवणूक करावी, असे राज्यपालांनी सांगितले.

सर्वसमावेशक वित्तीय व्यवस्था उभारू

सरकार, नियामक संस्था, बँका, एनबीएफसी, फिनटेक उद्योग आणि इतर घटकांमधील सहकार्य पुढील काळात निर्णायक ठरेल, असे राज्यपाल म्हणाले. बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा ओळखणारी स्थिर, नावीन्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक वित्तीय व्यवस्था उभारणे हे आपले सामूहिक उद्दिष्ट असले पाहिजे. उत्पादक क्षेत्रांपर्यंत कर्ज पोहोचावे, उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे, तंत्रज्ञानाचा उपयोग लोकांसाठी व्हावा आणि वित्तीय संधी समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचाव्यात. सर्वसमावेशक समृद्धीला पाठबळ देणारी आणि विकसित भारत २०४७ चे सामायिक ध्येय पुढे नेणारी जबाबदार व भविष्यासाठी सज्ज वित्तीय व्यवस्था उभारण्यासाठी एकत्र काम करूया, असे आवाहन त्यांनी केले.

राज्यपालांनी पुरस्कारप्राप्त संस्थांचे अभिनंदन केले आणि परिषदेच्या आयोजनाबद्दल असोचॅमचे कौतुक केले. या परिषदेतील चर्चेतून मौल्यवान सूचना पुढे येतील, उपयुक्त भागीदारी तयार होतील आणि देशाच्या वित्तीय क्षेत्राला नवी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कार्यक्रमात राज्यपालांच्या हस्ते बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

तत्पूर्वी, असोचॅमचे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा यांनी स्वागतपर भाषण केले. पायाभूत सुविधा, उत्पादन, डिजिटायझेशन, उद्योजकता आणि व्यवसाय सुलभतेवर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. त्यामुळे ‘विकसित भारत २०४७’च्या दिशेने उद्योगांना स्पष्ट दिशा मिळत असल्याचे ते म्हणाले. गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासासाठी महाराष्ट्र शासन देत असलेल्या प्रोत्साहनाचाही त्यांनी उल्लेख केला. मेक इन इंडिया, प्रक्रियांचे सुलभीकरण व व्यवसाय सुलभता, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची वाढ, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता व पर्यावरण या पाच स्तंभांवर असोचॅमचे काम चालते, असे त्यांनी सांगितले. असोचॅमचे सरचिटणीस सौरभ सन्याल यांनी आभार मानले.

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बैंक केवल ऋण देने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भागीदार : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

असोचैम के 21वें वार्षिक बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में प्रतिपादन

महिलाओं की क्षमता पर वित्तीय संस्थाओं से विश्वास करने का आह्वान

मुंबई, दि. 16 : बैंक और वित्तीय संस्थाएं केवल ऋण एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। बचत जमा करने, उद्योगों को सहयोग देने और बुनियादी ढांचे के लिए वित्त उपलब्ध कराने के माध्यम से ये संस्थाएं रोजगार सृजन, नवाचार और समावेशी विकास में प्रत्यक्ष योगदान देती हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका निर्णायक होगी, ऐसा प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने आज किया।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचैम) की ओर से ‘बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में ऋण देने वाली कंपनियों’ के लिए 21वां वार्षिक सम्मेलन और पुरस्कार समारोह वरली स्थित होटल फोर सीजन्स में आयोजित किया गया। ‘रेजिलिएंस, रीइन्वेंशन एंड इंडियाज राइज’ (लचीलापन, पुनर्नवाचार और भारत का उदय) सम्मेलन की विषयवस्तु थी।

इस अवसर पर असोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा, महासचिव सौरभ सन्याल, असोचैम की राष्ट्रीय बैंकिंग परिषद के सह-अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत के भारत में कंट्री हेड तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव नायर, राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, असोचैम की राष्ट्रीय बैंकिंग परिषद के सह-अध्यक्ष एवं यस बैंक के कार्यकारी निदेशक मनीष जैन सहित नीति निर्माता, नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2014 से देश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिक औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। आधार आधारित सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और यूपीआई ने वित्तीय सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया को बदल दिया है। इससे लेनदेन अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी हुए हैं।

हालांकि, वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाते खोलने और डिजिटल भुगतान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गरीब वर्गों, ग्रामीण परिवारों और छोटे उद्यमियों को किफायती ऋण, बीमा, पेंशन तथा अन्य वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा राज्यपाल ने कहा।

राज्यपाल ने त्रिपुरा के वित्त मंत्री के रूप में अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि शुरुआत में बैंक महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने हस्तक्षेप कर बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद बैंकों के ध्यान में आया कि ये महिलाएं ऋण चुकाने में अत्यंत अनुशासित हैं और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर भी बहुत कम है।

वित्तीय सहायता मिलने पर महिलाओं में छिपी बड़ी क्षमता सामने आती है, मेरा यह विश्वास इस अनुभव से और मजबूत हुआ। इसलिए वित्तीय संस्थाओं को महिलाओं की क्षमता और सामर्थ्य को पहचानना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा।

वैश्विक अनिश्चितता, बदलती ब्याज दरों, ऋण संबंधी जोखिमों और तकनीकी बदलावों को देखते हुए ऐसे सुरक्षा उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है, ऐसा भी राज्यपाल ने कहा।

राज्यपाल ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करते हैं और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इसके बावजूद अनेक एमएसएमई को समय पर और किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। कृषि, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण हैं।

बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग और नवोन्मेषी समाधान विकसित करने चाहिए। इन समाधानों में ऋण की आसान उपलब्धता और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन होना चाहिए, ऐसा आह्वान राज्यपाल ने किया।

राज्यपाल ने कहा कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और एक प्रमुख स्टार्टअप राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स देशभर में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

वित्तीय संस्थाएं स्टार्टअप्स को सीड और ग्रोथ कैपिटल, कार्यशील पूंजी की सुविधाएं, वेंचर डेट, ऋण गारंटी तथा उनके व्यावसायिक चक्र के अनुरूप लचीली ऋण व्यवस्था के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकती हैं।

महाराष्ट्र में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए स्टार्टअप्स के साथ भागीदारी करने की व्यापक संभावनाएं हैं। ऋण देने वाली संस्थाएं, उद्योग, विश्वविद्यालय, इनक्यूबेटर और सरकारी तंत्र मिलकर कार्य करें, तो आशाजनक विचारों को व्यावहारिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने वाले उद्यमों में बदला जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा।

राज्यपाल ने कहा कि देश के आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में महाराष्ट्र का विशेष स्थान है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रमुख बैंक, वित्तीय संस्थाएं, शेयर बाजार, बीमा कंपनियां, फिल्म उद्योग और पूंजी बाजार से जुड़ी संस्थाएं मौजूद हैं।

विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महाराष्ट्र की क्षमता वित्त पोषण के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। औद्योगिक कॉरिडोर, परिवहन नेटवर्क, शहरी बुनियादी ढांचे, लघु उद्योगों और नए उभरते उद्योगों को सहयोग देकर वित्तीय संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

तकनीक के कारण बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व तेजी से बदलाव हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग के माध्यम से ग्राहक सेवाओं में सुधार किया जा सकता है, ऋण पात्रता का मूल्यांकन अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और ऋण वितरण को अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

हालांकि, इसके लिए मजबूत साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और ग्राहक संरक्षण आवश्यक है। लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए वित्तीय संस्थाओं को सुरक्षित प्रणालियों, पारदर्शी कार्यप्रणाली और आसानी से उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था में निवेश करना चाहिए, ऐसा राज्यपाल ने कहा।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार, नियामक संस्थाओं, बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक उद्योग और अन्य संबंधित पक्षों के बीच सहयोग आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

बदलती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली स्थिर, नवोन्मेषी और समावेशी वित्तीय व्यवस्था का निर्माण हमारा सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। उत्पादक क्षेत्रों तक ऋण पहुंचे, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले, तकनीक का उपयोग जनहित में हो और वित्तीय अवसर समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचें।

समावेशी समृद्धि को मजबूती देने वाली और विकसित भारत 2047 के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाली जिम्मेदार एवं भविष्य के लिए तैयार वित्तीय व्यवस्था के निर्माण के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए, ऐसा आह्वान राज्यपाल ने किया।

राज्यपाल ने पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं को बधाई दी और सम्मेलन के आयोजन के लिए असोचैम की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में हुई चर्चाओं से महत्वपूर्ण सुझाव सामने आएंगे, उपयोगी भागीदारी विकसित होगी और देश के वित्तीय क्षेत्र को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में राज्यपाल के हाथों बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

इससे पहले, असोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, डिजिटलीकरण, उद्यमिता और व्यवसाय सुगमता पर विशेष जोर दिया है। इससे विकसित भारत 2047 की दिशा में उद्योगों को स्पष्ट दिशा मिल रही है।

उन्होंने निवेश और औद्योगिक विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं व्यवसाय सुगमता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा स्थिरता एवं पर्यावरण, इन पांच स्तंभों पर असोचैम का कार्य चल रहा है।

असोचैम के महासचिव सौरभ सन्याल ने आभार व्यक्त किया।