30.09.2026: शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोहोचवणे हेच सुशासन : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोहोचवणे हेच सुशासन : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
‘विकसित भारत’ म्हणजे केवळ वाढलेला जीडीपी किंवा बँक बॅलन्स नव्हे; अंत्योदयाच्या तत्त्वावर शेवटच्या व्यक्तीचे सक्षमीकरण आवश्यक

मुंबई, दि. ३० : ‘विकसित भारत २०४७’ ही केवळ आर्थिक प्रगतीची संकल्पना नसून समृद्ध, सक्षम, सर्वसमावेशक, तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत आणि आपल्या सभ्यता-संस्कृतीचा आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या भारताची दृष्टी आहे. विकसित भारत म्हणजे फक्त वाढलेला जीडीपी, उत्पन्न किंवा बँक खात्यातील शिल्लक नव्हे. सरकारी निर्णय, योजना आणि सेवांची प्रभावी पोहोच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत होणे, तसेच त्याचे सक्षमीकरण होणे, हाच सुशासनाचा गाभा असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
साप्ताहिक पांचजन्यतर्फे मुंबई येथे आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ चर्चासत्रात राज्यपाल बोलत होते.
यावेळी राज्यपाल म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर विकसित भारत २०४७ हे प्रेरणादायी उद्दिष्ट ठेवले आहे. या संकल्पनेचा केंद्रबिंदू शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचविणे हा आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या ‘अंत्योदय’ तत्त्वज्ञानातही याच विचाराचे प्रतिबिंब दिसते. समाजातील अंतिम घटकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचाव्यात, त्याला ताकद द्यावी आणि त्याचे जीवनमान उंचवावे, यालाच खऱ्या अर्थाने सुशासन म्हणता येईल.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हा केवळ राजकीय घोषवाक्याचा विषय नसून तो सर्वसमावेशक विकासाचा मंत्र आहे, असे नमूद करून राज्यपालांनी ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ या भारतीय विचारपरंपरेचा संदर्भ दिला. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन चालणे, शासन आणि समाजाने खांद्याला खांदा लावून विकासासाठी काम करणे, ही भारतीय लोकशाहीची मूलभूत दिशा असल्याचे ते म्हणाले.
बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण
स्वयं-सहाय्यता बचतगटांची चळवळ ही केवळ सरकारी योजना किंवा मिशन नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. त्रिपुरात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतानाचा अनुभव सांगताना त्यांनी ग्रामीण विकास आणि वित्त विभागाची जबाबदारी सांभाळल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, बचतगटांना कर्ज द्यायचे की नाही, याबाबत सुरुवातीला बँका साशंक होत्या. मात्र, सरकारने हमी दिल्यानंतर महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा वाढविण्यात आला. अशा गटांमधील कर्जबुडव्यांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याचे अनुभवातून दिसून आले. यावरून महिलांवर आणि सामान्य नागरिकांवर विश्वास ठेवला, तर तो विश्वास विकासाच्या रूपाने परत मिळतो. महिलांची आर्थिक प्रामाणिकता आणि जबाबदारी ही देशाच्या विकासप्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ताकद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
क्रांती म्हणजे केवळ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे नव्हे, तर सकारात्मक परिवर्तन घडविणे हाही क्रांतीचाच अर्थ आहे, असे सांगून राज्यपालांनी भारतीय विचारपद्धतीतील संवाद, चर्चा, विचारविनिमय आणि कृती यांच्या परंपरेचा उल्लेख केला. समाजाच्या सहभागातून घडणारे सकारात्मक परिवर्तन अधिक टिकाऊ असते, असे ते म्हणाले.
शासन-समाजात भिंत नको
सुशासनाची पहिली अट म्हणजे शासन आणि समाज यांच्यात कोणतीही भिंत नसणे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. शासन ही समाजापासून वेगळी यंत्रणा नाही; ती समाजातूनच निर्माण होते. त्यामुळे सरकारी कार्यालये एकीकडे आणि समाज दुसरीकडे, अशी विभागणी स्वीकारता येणार नाही. शासन आणि समाज यांनी एकत्रितपणे उद्दिष्टपूर्तीसाठी काम करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
पूर्वी सरकारी प्रकल्प पूर्ण होतील की नाही, याबाबत अनिश्चितता असायची. आता मिशन मोडमध्ये काम करण्याची पद्धत विकसित झाली आहे. सरकारकडे स्पष्ट ध्येय, त्याच्या पूर्ततेची तातडी आणि परिणाम साधण्याची बांधिलकी असली पाहिजे. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’बरोबरच ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’कडेही शासनाने लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडलेल्या सरकारशी संघर्षापेक्षा सहकार्याचा दृष्टिकोन अधिक आवश्यक आहे. शासनानेही दुर्बल आणि वंचित घटकांचे सक्षमीकरण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. जंगलाचा नियम हा ‘सबळाचा टिकाव’ असा असतो; मात्र लोकशाही आणि अंत्योदयाचा नियम हा ‘दुर्बलातील दुर्बलाच्या कल्याणाचा’ आहे, असे ते म्हणाले.
भारतीय संदर्भातील सुशासनाची गरज
परदेशातील चांगल्या पद्धतींकडून शिकावे; मात्र त्यांचे अंधानुकरण करू नये, असा सल्ला राज्यपालांनी दिला.
महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, जगभरातील विचारांचे वारे आपल्या खिडक्यांतून यावेत; परंतु त्या वाऱ्याने आपले छत उडून जाऊ नये. भारतीय परिस्थिती, संस्कृती, मूल्यव्यवस्था आणि लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुशासनाची रचना करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त असलेली एखादी योजना किंवा कार्यपद्धती त्रिपुरा अथवा गुजरातसाठी तशीच लागू होईलच असे नाही. भारताची विविधता लक्षात घेऊन प्रत्येक भागातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सरकारी सेवा पोहोचविण्यासाठी संयम, संवेदनशीलता आणि स्थानिक परिस्थितीचे आकलन आवश्यक आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
भारताची ओळख केवळ भौगोलिक सीमांनी होत नाही; तर विचार, संस्कृती आणि जीवनपद्धतीने होते. त्यामुळे शासनव्यवस्थेतही भारतीयत्वाचे प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. भारतात एकरूपतेपेक्षा एकतेला महत्त्व आहे. ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना विविधतेतील एकात्मता आणि सर्वसमावेशकतेची आहे, असे त्यांनी सांगितले.

नैतिकतेविना राजकारण नको
समता, न्याय आणि विकासाची व्याख्या केवळ पाश्चात्त्य आर्थिक किंवा वर्गाधारित विचारसरणीच्या चौकटीतून करू नये, असे सांगत राज्यपालांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘एकात्म मानववाद’ संकल्पनेचा उल्लेख केला. जात, पंथ, धर्म अथवा अन्य कोणत्याही भेदांपलीकडे सर्व मानव समान आहेत, हा भारतीय विचार शासनाच्या धोरणांत आणि अंमलबजावणीत उमटला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
राजकारणात नैतिकता आणि मूल्यांचा आधार आवश्यक आहे. नैतिकतेशिवाय राजकारण स्वीकारता येणार नाही. एखाद्या सरकारची संकल्पना स्पष्ट असेल, तर त्यानुसार धोरणनिर्मिती आणि अंमलबजावणीही योग्य दिशेने होते. संकल्पनाच चुकीची किंवा पक्षपाती असेल, तर धोरणे आणि अंमलबजावणीही चुकीच्या दिशेने जाते, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. सुशासन म्हणजे स्पष्ट विचारांवर आधारलेली धोरणे, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा पोहोचविण्याची क्षमता आणि देशवासीयांवर असलेला विश्वास, असा निष्कर्ष राज्यपालांनी यावेळी मांडला.
पांचजन्यने सुशासनावर विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींना एकत्र आणून संवादाची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले. मुद्रित शब्दाला आजच्या स्क्रीनप्रधान युगातही विशेष विश्वासार्हता आणि वजन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पांचजन्य संवादातून समोर येणारा ‘मुंबई संकल्प’ सुशासन आणि राष्ट्रीय विकासाच्या दिशेने ठोस कृतीसाठी नवीन विचार आणि प्रेरणा देईल, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.
तत्पूर्वी, कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांनी पांचजन्यचा हा उपक्रम केवळ चर्चासत्र किंवा ‘कॉन्क्लेव्ह’ नसून समाजातील प्रश्न, जिज्ञासा, गैरसमज आणि वास्तव यांचा चिकित्सक व विधायक संवादातून वेध घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राचा संकल्प, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रतीकात्मक महत्त्व, समाजासमोरील आव्हाने, सिनेमा, वाढत्या भारताची आर्थिक वाटचाल, शेअर बाजार, महिला व युवकांसाठी उद्योजकतेच्या संधी तसेच ओटीटी माध्यमांबाबतच्या सामाजिक चिंतांवर विविध सत्रांत विचारमंथन झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. संवादातून सामाजिक विभाजन न वाढवता समरसतेचा सेतू उभारणे, हा उपक्रमाचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल यांनी आभारप्रदर्शन केले. राज्यपालांकडून पांचजन्य आणि भारत प्रकाशनला वेळोवेळी मिळणारे स्नेह व मार्गदर्शन महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल, पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

** Press release written by Shri. Prajakt Odhe- DGIPR

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही सुशासन : महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
‘विकसित भारत’ का अर्थ केवल बढ़ा हुआ जीडीपी या बैंक बैलेंस नहीं; अंत्योदय के सिद्धांत पर अंतिम व्यक्ति का सशक्तीकरण आवश्यक
मुंबई, 30 सितंबर : ‘विकसित भारत 2047’ केवल आर्थिक प्रगति की अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध, सक्षम, समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत और अपनी सभ्यता-संस्कृति पर आत्मविश्वास रखने वाले भारत की परिकल्पना है। विकसित भारत का अर्थ केवल बढ़ा हुआ जीडीपी, आय या बैंक खाते में जमा राशि नहीं है। सरकारी निर्णयों, योजनाओं और सेवाओं का प्रभावी लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना तथा उसका सशक्तीकरण करना ही सुशासन का मूल तत्व है। यह प्रतिपादन महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने किया।
राज्यपाल पांचजन्य साप्ताहिक द्वारा मुंबई में आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने विकसित भारत 2047 का प्रेरणादायी लक्ष्य रखा है। इस संकल्पना का केंद्रबिंदु विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित ‘अंत्योदय’ दर्शन में भी इसी विचार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शासन की योजनाएँ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, उसे सशक्त बनाएँ और उसके जीवन स्तर में सुधार लाएँ, यही वास्तविक सुशासन है।
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि समावेशी विकास का मंत्र है। राज्यपाल ने ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ की भारतीय विचार परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना तथा शासन और समाज द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर विकास के लिए कार्य करना भारतीय लोकतंत्र की मूल दिशा है।
स्वयं सहायता समूह सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण
राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की चळवळ केवल सरकारी योजना या मिशन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। त्रिपुरा में उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उस समय उनके पास ग्रामीण विकास और वित्त विभागों की जिम्मेदारी थी। शुरुआत में बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में संकोच होता था। लेकिन सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने के बाद महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने में वृद्धि हुई। इन समूहों में ऋण चुकाने में चूक की दर एक प्रतिशत से भी कम पाई गई।
उन्होंने कहा कि महिलाओं और सामान्य नागरिकों पर विश्वास किया जाए, तो यह विश्वास विकास के रूप में लौटता है। महिलाओं की आर्थिक ईमानदारी और जिम्मेदारी देश की विकास प्रक्रिया की महत्वपूर्ण शक्ति है।
राज्यपाल ने कहा कि क्रांति का अर्थ केवल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन लाना भी क्रांति का ही स्वरूप है। भारतीय विचार परंपरा में संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और कार्यवाही का विशेष महत्व रहा है। समाज की भागीदारी से होने वाला सकारात्मक परिवर्तन अधिक टिकाऊ होता है।
शासन और समाज के बीच दीवार नहीं होनी चाहिए
राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि सुशासन की पहली शर्त शासन और समाज के बीच किसी प्रकार की दीवार का न होना है। शासन समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसका निर्माण समाज से ही होता है। इसलिए सरकारी कार्यालय एक ओर और समाज दूसरी ओर, ऐसी विभाजनकारी सोच स्वीकार नहीं की जा सकती। शासन और समाज को साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पहले सरकारी परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को लेकर अनिश्चितता रहती थी, लेकिन अब मिशन मोड में कार्य करने की पद्धति विकसित हुई है। सरकार के पास स्पष्ट लक्ष्य, उसे पूरा करने की तत्परता और परिणाम हासिल करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के साथ-साथ ‘ईज ऑफ लिविंग’ पर भी शासन को ध्यान देना चाहिए।
लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार के साथ संघर्ष के बजाय सहयोग का दृष्टिकोण आवश्यक है। शासन को कमजोर और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जंगल का नियम ‘सबसे शक्तिशाली का अस्तित्व’ हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र और अंत्योदय का सिद्धांत समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के कल्याण पर आधारित है।
भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप सुशासन आवश्यक
राज्यपाल ने विदेशों की अच्छी कार्यप्रणालियों से सीखने, लेकिन उनका अंधानुकरण न करने की सलाह दी।
महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर के विचारों की हवाएँ हमारी खिड़कियों से भीतर आनी चाहिए, लेकिन इन हवाओं से हमारी छत नहीं उड़नी चाहिए। भारतीय परिस्थितियों, संस्कृति, मूल्य व्यवस्था और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुशासन की व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए उपयोगी कोई योजना या कार्यप्रणाली त्रिपुरा अथवा गुजरात में उसी प्रकार उपयोगी होगी, यह आवश्यक नहीं है। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाएँ पहुँचाने के लिए धैर्य, संवेदनशीलता और स्थानीय परिस्थितियों की समझ जरूरी है।
भारत की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके विचारों, संस्कृति और जीवनशैली से भी होती है। इसलिए शासन व्यवस्था में भी भारतीयता का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। भारत में एकरूपता की अपेक्षा एकता को अधिक महत्व दिया जाता है। ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की संकल्पना विविधता में एकता और समावेशिता पर आधारित है।
नैतिकता के बिना राजनीति स्वीकार्य नहीं
राज्यपाल ने कहा कि समानता, न्याय और विकास की व्याख्या केवल पश्चिमी आर्थिक अथवा वर्ग आधारित विचारधाराओं के दायरे में नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ‘एकात्म मानववाद’ की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि जाति, पंथ, धर्म अथवा अन्य किसी भी भेदभाव से परे सभी मनुष्य समान हैं। यह भारतीय विचार शासन की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में दिखाई देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिकता और मूल्यों का आधार आवश्यक है। नैतिकता के बिना राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती। यदि सरकार की मूल अवधारणा स्पष्ट हो, तो उसके अनुरूप नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन भी सही दिशा में होता है। लेकिन यदि मूल अवधारणा ही गलत अथवा पक्षपातपूर्ण हो, तो नीतियाँ और उनका क्रियान्वयन भी गलत दिशा में जा सकते हैं।
राज्यपाल ने निष्कर्ष व्यक्त किया कि सुशासन का अर्थ स्पष्ट विचारों पर आधारित नीतियाँ, उनका प्रभावी क्रियान्वयन, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवाएँ पहुँचाने की क्षमता और देशवासियों पर विश्वास है।
पांचजन्य द्वारा सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर संवाद का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के स्क्रीन प्रधान युग में भी मुद्रित शब्द की विश्वसनीयता और महत्ता बनी हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पांचजन्य संवाद से निकला ‘मुंबई संकल्प’ सुशासन और राष्ट्रीय विकास की दिशा में ठोस कार्रवाई के लिए नए विचार और प्रेरणा प्रदान करेगा।
इससे पहले, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने अपने प्रस्ताविक संबोधन में कहा कि पांचजन्य का यह आयोजन केवल एक परिचर्चा या कॉन्क्लेव नहीं है, बल्कि समाज के प्रश्नों, जिज्ञासाओं, भ्रांतियों और वास्तविकताओं को संवाद के माध्यम से समझने का एक रचनात्मक प्रयास है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न सत्रों में महाराष्ट्र के संकल्प, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीकात्मक महत्व, समाज के सामने मौजूद चुनौतियों, सिनेमा, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यमिता के अवसर तथा ओटीटी माध्यमों से जुड़ी सामाजिक चिंताओं पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से सामाजिक विभाजन बढ़ाने के बजाय समरसता का सेतु बनाना इस पहल का उद्देश्य है।
भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार गोयल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से समय-समय पर मिलने वाला स्नेह और मार्गदर्शन पांचजन्य तथा भारत प्रकाशन के लिए महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार गोयल, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।